खुशखबरी! केंद्र कर्मचारियों के लिए 60% DA का नया गणित, जानें कब आएगा एरियर और कितनी बढ़ेगी सैलरी

New Delhi: Central Government Employees DA Update: मार्च 2026 के मध्य में केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) को लेकर एक बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। AICPI-IW इंडेक्स के नवीनतम आंकड़ों के विश्लेषण से संकेत मिल रहे हैं कि इस बार महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि की प्रबल संभावना है।

यदि केंद्र सरकार इस पर अंतिम मुहर लगाती है, तो कुल महंगाई भत्ता 58% से बढ़कर 60% के स्तर पर पहुँच जाएगा।

क्या कहता है AICPI-IW का ताज़ा आंकड़ा?

महंगाई भत्ते की गणना AICPI-IW (Consumer Price Index for Industrial Workers) के 12 महीनों के औसत के आधार पर की जाती है।

लेटेस्ट डेटा: वर्तमान में 12 महीनों का औसत 145.54 है।
सटीक गणना: इस इंडेक्स वैल्यू पर DA की गणना 60.33% आती है।
सरकारी नियम: चूंकि सरकार दशमलव (Decimal) को छोड़कर पूर्णांक (Round Figure) में भुगतान करती है, इसलिए कर्मचारियों को 60% DA मिलने की उम्मीद सबसे ज्यादा है।

सैलरी कैलकुलेटर: 2% बढ़ोतरी पर कितना होगा फायदा?

यह बढ़ोतरी आपकी 'बेसिक पे' पर लागू होगी। नीचे दी गई टेबल से आप अपना अनुमानित लाभ देख सकते हैं:

बेसिक पे (Basic Pay)	2% अतिरिक्त DA (मासिक)	सालाना कुल लाभ
₹18,000	₹360	₹4,320
₹35,000	₹700	₹8,400
₹56,000	₹1,120	₹13,440

(नोट: एरियर की राशि इसमें अलग से जोड़ी जाएगी।)

एरियर (Arrears) का भुगतान कब होगा?

नियमों के मुताबिक, यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी।

बैक पेमेंट: यदि मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में कैबिनेट की मंजूरी मिलती है, तो जनवरी और फरवरी का 'Arrear' अप्रैल की सैलरी में जुड़कर आएगा।
दिल्ली सरकार अपडेट: चूंकि दिल्ली सरकार केंद्र के DA पैटर्न को ही फॉलो करती है, इसलिए दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी समान 60% की दर से लाभ मिलेगा।

पेंशनभोगियों के लिए राहत (Dearness Relief)

केंद्र सरकार के पेंशनर्स को भी महंगाई राहत (DR) में समान 2% की वृद्धि का लाभ मिलेगा। इससे उनकी कुल पेंशन में सम्मानजनक बढ़ोतरी होगी और बकाया एरियर सीधे उनके बैंक खातों में ट्रेजरी के माध्यम से भेजा जाएगा।

निष्कर्ष और वर्तमान स्थिति

वर्तमान में (16 मार्च 2026 तक), केंद्र सरकार की कैबिनेट द्वारा इसकी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने विभाग के HRMS या IFMS पोर्टल पर नज़र रखें। जैसे ही आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होगा, सैलरी स्लिप में 58% का कॉलम बदलकर 60% हो जाएगा।