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सरकार का बड़ा फैसला: विद्युत मंत्रालय ने THDCIL और NEEPCO बोर्ड का आकार किया आधा; डायरेक्टर के कई पद हुए खत्म

भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने THDCIL और NEEPCO के बोर्ड को पुनर्गठित (Restructure) करने का आदेश दिया है। बोर्ड की ताकत 16 से घटाकर 8 की गई। पूरी जानकारी पढ़ें।
सरकार का बड़ा फैसला: विद्युत मंत्रालय ने THDCIL और NEEPCO बोर्ड का आकार किया आधा; डायरेक्टर के कई पद हुए खत्म
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नई दिल्ली, 15 जून 2026: सरकारी कंपनियों (PSUs) के कामकाज को अधिक कुशल बनाने, प्रशासनिक खर्चों में कटौती करने और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय (Ministry of Power) ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय ने THDC इंडिया लिमिटेड (THDCIL) और नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NEEPCO) के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पूरी तरह से फेरबदल (Restructuring) करने का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।

11 जून 2026 को जारी इस आदेश के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) ने दोनों कंपनियों के बोर्ड सदस्यों की संख्या को सीधे 50% घटाकर 16 से 8 करने की मंजूरी दे दी है।

 

अब CMD नहीं कहलाएंगे बॉस; NTPC के चेयरमैन संभालेंगे कमान

इस बड़े संरचनात्मक बदलाव के तहत कंपनियों के शीर्ष पद को री-डिजाइन किया गया है। अब तक इन कंपनियों में होने वाले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (CMD) के पद का नाम बदलकर अब केवल प्रबंध निदेशक (MD - Managing Director) कर दिया गया है। यह व्यवस्था तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है।

इसके साथ ही निम्नलिखित महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं:

  • NTPC के CMD अब तुरंत प्रभाव से दोनों कंपनियों (THDCIL और NEEPCO) के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष (Non-Executive Chairperson) की जिम्मेदारी संभालेंगे।

  • पहले से चल रही CMD पद की 'अतिरिक्त प्रभार' (Additional Charge) की व्यवस्था को तत्काल समाप्त कर दिया गया है। अब नए MD की नियुक्ति सरकारी नियमों (PESB और ACC) के तहत की जाएगी।

 

 

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डायरेक्टर के कई पद हुए समाप्त: टेक्निकल, पर्सनल और फाइनेंस पर चली कैंची

मंत्रालय के इस फैसले से इन सरकारी कंपनियों के उच्च प्रबंधन (Executive Layer) में भारी कटौती हुई है:

  • डायरेक्टर (पर्सनल) और डायरेक्टर (टेक्निकल): ये दोनों पद काफी समय से खाली चल रहे थे, जिन्हें सरकार ने तुरंत प्रभाव से पूरी तरह खत्म (Abolish) कर दिया है।

  • डायरेक्टर (फाइनेंस): वर्तमान डायरेक्टर (फाइनेंस) का कार्यकाल पूरा होने या उनके रिटायर होने के बाद यह पद भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसके बाद, NTPC के डायरेक्टर (फाइनेंस) ही इन दोनों कंपनियों की बोर्ड मीटिंग्स में शामिल होंगे।

 

नया बोर्ड ढांचा: एक नजर में (New Board Composition)

पद का नाम

पुरानी संख्या

नई संख्या

मुख्य बदलाव और टिप्पणी

चेयरपर्सन (Non-Executive)

0

1

अब NTPC के CMD ही तुरंत प्रभाव से इसके चेयरमैन होंगे।

CMD / MD

1 (CMD)

1 (MD)

पद का नाम बदलकर MD किया गया; नई नियुक्ति PESB के जरिए होगी।

डायरेक्टर (Technical)

1

0

पद को तुरंत प्रभाव से खत्म कर दिया गया है।

डायरेक्टर (Personnel)

1

0

पद को तुरंत प्रभाव से खत्म कर दिया गया है।

डायरेक्टर (Finance)

1

0

मौजूदा अधिकारी के हटने के बाद पद खत्म होगा; NTPC के फाइनेंस डायरेक्टर संभालेंगे।

सरकारी / NTPC नॉमिनी

4

2

शेयर खरीद समझौते के तहत NTPC ने अपने 2 नॉमिनी भेजने का अधिकार छोड़ दिया है।

इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स

8

4

बोर्ड को छोटा रखने के लिए इनकी संख्या भी आधी (4) कर दी गई है।

कुल सदस्य (TOTAL)

16

8

बोर्ड का साइज 50% छोटा किया गया ताकि फैसले तेजी से और पारदर्शी हों।

 

 

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राज्यों की हिस्सेदारी बरकरार, NTPC ने छोड़ा अपना अधिकार

शेयर खरीद समझौते (Share Purchase Agreement) की धारा 5.2 के तहत, देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी NTPC ने दोनों कंपनियों के बोर्ड में अपने 2 प्रतिनिधियों को नॉमिनेट करने का अधिकार छोड़ दिया है।

हालांकि, देश के संघीय ढांचे (Federal Structure) का सम्मान करते हुए बोर्ड में राज्यों का प्रतिनिधित्व इस प्रकार रखा गया है:

  • THDCIL के लिए: एक सरकारी नॉमिनी भारत सरकार का होगा और एक नॉमिनी उत्तर प्रदेश सरकार का होगा।

  • NEEPCO के लिए: एक नॉमिनी भारत सरकार का और एक नॉमिनी उत्तर पूर्व (North Eastern) राज्यों का होगा। यह पद हर साल वर्णानुक्रम (Alphabetical Order) के हिसाब से रोटेट होगा, जिसकी शुरुआत अरुणाचल प्रदेश से होगी। बाकी उत्तर-पूर्वी राज्यों के प्रतिनिधि स्थायी आमंत्रित सदस्य (Permanent Invitees) बने रहेंगे।

एक महीने की समयसीमा: विद्युत मंत्रालय ने THDCIL और NEEPCO को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे इस आदेश के जारी होने के एक महीने के भीतर अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (MoA) और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (AoA) में जरूरी बदलाव करके सरकार को रिपोर्ट सौंपें।

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Note*: This article is for informational purposes only. PSU Connect is not responsible for any actions taken based on this content.Terms & Conditions