आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा कदम: 13,426 ग्राम पंचायतों को मिलेगा फाइबर कनेक्टिविटी!

नई दिल्ली, 23 फरवरी 2026: ग्रामीण डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करने के लिए डिजिटल भारत निधि (DBN) और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (Amended BharatNet Programme – ABP) के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन (MoC) पर हस्ताक्षर किए गए। यह कार्यक्रम 22 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय, तादेपल्ले, गुंटूर जिले में आयोजित किया गया।

इस अवसर पर प्रमुख उपस्थित व्यक्ति थे:

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया, केंद्रीय संचार मंत्री
डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर, राज्य मंत्री, संचार एवं ग्रामीण विकास
श्री एन. चंद्रबाबू नायडू, मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश

MoC पर हस्ताक्षर किए:

श्री श्यामल मिश्रा, IAS, प्रशासक, डिजिटल भारत निधि
श्री मोंव्वा तिरुमला कृष्ण बाबू, IAS, विशेष मुख्य सचिव, अवसंरचना एवं निवेश विभाग, आंध्र प्रदेश

मुख्य विवरण:

आर्थिक सहायता: ₹2,432 करोड़
कवरेज: 13,426 ग्राम पंचायतें, जिसमें फेज़ I और II का उन्नयन तथा 3,942 गांवों में मांग आधारित कनेक्टिविटी
प्रभाव: 5 लाख से अधिक ग्रामीण घरों में फाइबर कनेक्शन, 4G कवरेज में वृद्धि, डिजिटल शिक्षा, ई-गवर्नेंस, टेलीमेडिसिन और डिजिटल भुगतान का विस्तार

नेताओं के बयान:

श्री सिंधिया ने कहा कि संशोधित भारतनेट कार्यक्रम ₹1.39 लाख करोड़ का सार्वजनिक निवेश है, जो हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर और ब्रॉडबैंड लाएगा।

डॉ. चंद्रशेखर ने कहा कि MoC राज्य-नेतृत्व वाले मॉडल के तहत शीघ्र क्रियान्वयन के लिए संरचित ढांचा प्रदान करता है और ग्रामीण कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा।

मुख्यमंत्री नायडू ने इसे आंध्र प्रदेश के डिजिटल परिवर्तन में मील का पत्थर बताया और कहा कि उच्च गति इंटरनेट ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाएगा और शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाएगा।

क्रियान्वयन ढांचा:

विशेष प्रयोजन वाहन: आंध्र प्रदेश भारतनेट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (APBIL)
नेटवर्क उन्नयन: फेज़ I ग्राम पंचायतों का रिंग टोपोलॉजी में अपग्रेड, फेज़ II कवरेज और नए ग्राम पंचायतों की समावेशिता
सहयोग: राज्य सरकार Right of Way (RoW), अवसंरचना और समन्वय सहायता प्रदान करेगी, जबकि DBN वित्तीय और तकनीकी सहायता देगा

संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को 4 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क को मजबूत, उन्नत और भविष्य-तैयार बनाना है।

यह MoC संघीय और राज्य सरकार की डिजिटल समावेशन प्रतिबद्धता को दर्शाता है और ग्रामीण टेलीकॉम अवसंरचना को मजबूत कर भारत को डिजिटल सशक्त समाज की दिशा में आगे बढ़ाता है।