साइबर आतंकवाद से ईवी चार्जिंग स्टेशनों को सुरक्षित रखने हेतु साइबर संकट प्रबंधन ने तैयार की योजना

सरकार विभिन्न साइबर सुरक्षा खतरों के बारे में पूरी तरह से जागरूक है और हैकिंग के मुद्दे से निपटने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रही है। हाल ही में अधिसूचित साइबर सुरक्षा निर्देश में, सीईआरटी-इन ने अब सभी घटनाओं को अनिवार्य रूप से सीईआरटी-इन को रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया है।

साइबर आतंकवाद से ईवी चार्जिंग स्टेशनों को सुरक्षित रखने हेतु साइबर संकट प्रबंधन ने तैयार की योजना
साइबर आतंकवाद से ईवी चार्जिंग स्टेशनों को सुरक्षित रखने हेतु साइबर संकट प्रबंधन ने तैयार की योजना

नई दिल्ली : किसी भी अन्य तकनीकी अनुप्रयोग की तरह, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन भी साइबर हमलों और साइबर सुरक्षा घटनाओं के प्रति अतिसंवेदनशील होते हैं। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In), जिसे भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं को ट्रैक और मॉनिटर करने के लिए अधिकृत किया गया है, CERT-In को इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों से संबंधित उत्पादों और अनुप्रयोगों में कमजोरियों की रिपोर्ट मिलने पर उन्होंने उपचारात्मक सुझाव देते हुए अलर्ट और भेद्यता नोट जारी किए। सीईआरटी-इन निरंतर आधार पर कंप्यूटर और नेटवर्क की सुरक्षा के लिए नवीनतम साइबर खतरों/भेद्यताओं और प्रतिउपायों के बारे में अलर्ट और सलाह जारी करता है।

सरकार विभिन्न साइबर सुरक्षा खतरों के बारे में पूरी तरह से जागरूक है और हैकिंग के मुद्दे से निपटने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रही है। हाल ही में अधिसूचित साइबर सुरक्षा निर्देश में, सीईआरटी-इन ने अब सभी घटनाओं को अनिवार्य रूप से सीईआरटी-इन को रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया है। सीईआरटी-इन ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों और उनके संगठनों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वयन के लिए साइबर हमलों और साइबर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक साइबर संकट प्रबंधन योजना तैयार की है। CERT-In ने सूचना सुरक्षा सर्वोत्तम प्रथाओं के कार्यान्वयन का समर्थन और ऑडिट करने के लिए 150 सुरक्षा ऑडिटिंग संगठनों को सूचीबद्ध किया है।

सीईआरटी-इन द्वारा रिपोर्ट और ट्रैक की गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 के दौरान साइबर सुरक्षा की घटनाओं की संख्या 2,08,456, 3,94,499, 11,58,208, 14,02,809 और 91,457 है।

यह जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में दी है I

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