जीआरएसई ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए दिया 63 करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश; भारत सरकार को सौंपा लाभांश चेक

नई दिल्ली : गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) एक मिनी रत्न की श्रेणी 1 की रक्षा पीएसयू और भारत की एक प्रमुख युद्धपोत निर्माण कंपनी हैं  इसने अपने शेयरधारकों को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 63 करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश दिया है और 46.93 करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश चेक माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को कमोडोर पी आर हरि, आईएन (सेवानिवृत्त), जीआरएसई लिमिटेड कोलकाता के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक द्वारा आज नई दिल्ली में सौंपा गया। इस मौके पर श्री गिरिधर अरमाने, रक्षा सचिव, श्री टी नटराजन, अतिरिक्त सचिव (रक्षा उत्पादन), श्री आर के दास, निर्देशक(वित्त), जीआरएसई और रक्षा मंत्रालय और जीआरएसई के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की।

जीआरएसई ने वित्त वर्ष 2021-22 में 4.95 रुपये के मुकाबले वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर पर 5.50 रुपये का अंतरिम लाभांश घोषित किया है। जीआरएसई अपने शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान लगातार पिछले 29 वर्षों से हर वर्ष करता आ रहा है । कंपनी के पास 31 दिसंबर 22 को 22,242.42 करोड़ रुपये की मजबूत ऑर्डर बुक स्थिति है और हाल ही में 04 अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाजों के निर्माण के लिए भारतीय नौसेना के साथ 3500 करोड़ रुपये से अधिक का एक और अनुबंध किया है।

जीआरएसई के बारे में:

इस कंपनी की कहानी 1884 से शुरू होती है और इसे 1960 में भारत सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था। 1961 में भारतीय नौसेना के लिए सीवर्ड डिफेंस बोट (एसडीबी) आईएनएस अजय  स्वतंत्र भारत का पहला शिपयार्ड बनाने के लिए इन्हे आर्डर मिला था।

जीआरएसई ने पहले भारतीय निर्यात युद्धपोत "सीजीएस बाराकुडा" का भी निर्माण किया। 2006 में शिपयार्ड को मिनिरत्न श्रेणी कंपनी का दर्जा दिया गया था। पिछले 63 वर्षों में, जीआरएसई ने भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल और मॉरीशस और सेशेल्स तट रक्षक सरकार के लिए 108 युद्धपोतों सहित 789 प्लेटफार्मों का निर्माण किया है।