नवीकरणीय ऊर्जा में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने हेतु एमएनआरई ने 2022 से अभी तक किया विभिन्न देशों के साथ करार - केंद्रीय ऊर्जा और एनआरई मंत्री श्री आरके सिंह

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर विदेशों के साथ विभिन्न प्रकार के समझौते करता है, इसी क्रम  2022 से अब तक एमएनआरई का ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, जर्मनी और यूएई के साथ करार हुआ हैं I

नवीकरणीय ऊर्जा में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने हेतु एमएनआरई ने 2022 से अभी तक किया विभिन्न देशों के साथ करार - केंद्रीय ऊर्जा और एनआरई मंत्री श्री आरके सिंह
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर विदेशों के साथ विभिन्न प्रकार के समझौते करता है


नई दिल्ली : नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर विदेशों के साथ विभिन्न प्रकार के समझौते करता है, इसी क्रम  2022 से अब तक एमएनआरई का ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, जर्मनी और यूएई के साथ करार हुआ हैं I 

2022 से, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने निम्नलिखित समझौता ज्ञापनों/आशय की संयुक्त घोषणाओं/आशय पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं:

i) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी सहयोग हेतु नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार और उद्योग मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलिया सरकार के साथ एक आशय पत्र (एलओआई) पर 15 फरवरी, 2022 को हस्ताक्षर किए I 

ii) नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर 29 अप्रैल, 2022 को भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और फिनलैंड गणराज्य के आर्थिक मामलों और रोजगार मंत्रालय के बीच हस्ताक्षर किए गए।

iii) इंडो-जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर आशय की एक संयुक्त घोषणा (JDI) पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE), भारत सरकार और जर्मनी के के संघीय गणराज्य आर्थिक मामलों और जलवायु कार्यवाही मंत्रालय (BMWK) के बीच 02 मई, 2022 को हस्ताक्षर किए गए। 

iv) भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और जर्मनी के संघीय गणराज्य के आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय के बीच 02 मई, 2022 को अक्षय ऊर्जा भागीदारी के संबंध में एक संयुक्त आशय घोषणा (जेडीआई) पर हस्ताक्षर किए गए।

v) भारत और संयुक्त अरब अमीरात में हरित हाइड्रोजन विकास और निवेश के स्पेक्ट्रम में सहयोग के संभावित क्षेत्रों में पार्टियों के बीच चर्चा और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय ने 13 जनवरी 2023 को ऊर्जा और बुनियादी ढांचा, संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के साथ हस्ताक्षर किए I 

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

बिजली एक समवर्ती विषय है और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति/वितरण मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों और/या राज्य विद्युत उपयोगिताओं के दायरे में आता है। भारत सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) सहित अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को पूरा किया है ताकि सभी गांवों को निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद मिल सके। 

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के तहत ग्रामीण वितरण प्रणाली को मजबूत कर हर आबाद गांव को बिजली से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार सभी बसे हुए गाँव 28 अप्रैल, 2018 तक देश भर में विद्युतीकृत हो चुके हैं और यह योजना 31.03.2022 को बंद कर दी गई है।

इसके अलावा, देश में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों में सभी गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान करके सौभाग्य के तहत सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया था। सौभाग्य के लॉन्च के बाद से 31.03.2021 तक कुल 2.817 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया। इसके बाद, डीडीयूजीजेवाई के तहत 31.03.2022 तक 4.34 लाख घरों का विद्युतीकरण किया गया। तदनुसार, 31.03.2022 तक कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया। यह योजना 31.03.2022 को बंद कर दी गई है।

  यह जानकारी केंद्रीय अक्षय ऊर्जा और बिजली मंत्री श्री. आरके सिंह द्वारा राज्यसभा में दी गई I

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